रवि भट्ट

काठमाण्डौ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ ले नेपाललाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकार जुटेको छ । पहिलो ‘भर्चुअल’ बैठकले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यो सहयोग गएको भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि भएको कोषले स्पष्ट गरेको छ । यो रकम प्राप्त गर्न नेपालले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् हानि–नोक्सानी कोषका वैकल्पिक सदस्य डा। महेश्वर ढकालका अनुसार कोषको सचिवालयले…