काठमाण्डौ-
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ ले नेपाललाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकार जुटेको छ ।
पहिलो ‘भर्चुअल’ बैठकले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यो सहयोग गएको भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि भएको कोषले स्पष्ट गरेको छ ।
यो रकम प्राप्त गर्न नेपालले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् हानि–नोक्सानी कोषका वैकल्पिक सदस्य डा। महेश्वर ढकालका अनुसार कोषको सचिवालयले निर्णयसम्बन्धी औपचारिक पत्र र रकम प्राप्त गर्ने कार्यविधिबारे जानकारी हुनासाथ प्रस्ताव पेश गरिनेछ ।
कोषको सचिवालयबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरी कोषबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोगका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ । त्यसपछि कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्थालाई विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्न आह्वान गरिनेछ ।
