काठमाण्डौ –
सरकार र लघुवित्त पीडित सङ्घर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सहमति अनुसार लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि १५ दिनभित्र कार्यान्वयन हुने सहमति भएको हो ।
सहमतिसँगै लघुवित्त पीडितहरूले आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । दुवै पक्षबीच लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको २०८१ साउन २२ गतेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनका लागि १५ दिन भित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पेस गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने तथा व्यावहारिक समाधानका विकल्पहरू सिफारिस गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।
यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने लगायतका कानून विपरितका कार्यहरु उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने तथा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट देशभर भैरहेका आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू गर्न नपाईने सहमति पनि भएको छ ।
