काठमाडौं –
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको चेतावनीपछि सरकार संवाद गर्न तयार भएको छ । सरकारसँगको वार्ता निष्कर्षमा नपुगे १६औँ दिनदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने व्यवसायीहरूको चेतावनीपछि सरकार र व्यवसायीबीचको संवाद निर्णायक मोडमा पुगेको हो।
वैरोले वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण, ५९८ मेनपावर कम्पनीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनलगायतका माग राखेका थिए ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिँदै आफ्ना माग सम्बोधन नभए १६औँ दिनदेखि देशभरबाट श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया नै ठप्प पार्ने निर्णय गरेको हो। संघका अनुसार सरकारसँग पटक–पटक छलफल भए पनि कुनै पनि विषयमा ठोस निर्णय नआएकाले अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा व्यवसायी पुगेका छन्।
उनिहरुले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवलाई १५ बुँदे मागपत्र बुझाइसकेको छ। संघले व्यवसायीलाई निरन्तर अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, सेवा शुल्क वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्न तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई समयानुकूल नीतिगत सुधारमार्फत अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले व्यवसायीलाई राज्यले सधैं शंकाको दृष्टिले हेरेर कारबाही मात्र गर्ने प्रवृत्तिले इमानदार व्यवसायीसमेत निरुत्साहित भएको बताए।
उनले अहिलेको फ्री भिसा, फ्री टिकट र १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कको व्यवस्था ११ वर्षअघिको अवस्था हेरेर बनाइएको भन्दै वर्तमान बजार, बढ्दो सञ्चालन खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाअनुसार पुनरावलोकन आवश्यक भइसकेको बताए।
व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय सामान्य विषयलाई समेत उजुरीको आधार बनाएर मेनपावर कम्पनीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले व्यवसाय सञ्चालन नै असहज बन्दै गएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई केवल रेमिट्यान्स भित्र्याउने माध्यमका रूपमा मात्र हेरेको, तर यस क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या समाधानतर्फ चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ।
