काठमाडौं –
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गर्नेगरी बोलाएका ११ राजदूतमध्ये चारजनाले राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा आफ्नो राजीनामा बुझाएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार, बेलायतका लागि राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे, चीनका लागि राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, कतारका लागि राजदूत रमेशचन्द्र पौडेल र अमेरिकाका लागि राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले पदबाट राजीनाम दिएका हुन् ।
परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कात्तिक १७ गते ११ देशका नेपाली राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी बोलाउने निर्णय गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही काम गर्नेगरी बोलाएका राजदूतहरूमा कृष्णप्रसाद ओली ९चीन०, शाहिल रुपाखेती ९जर्मनी०, दुर्गाबहादुर सुवेदी ९जापान०, धनप्रसाद पण्डित ९इजरायल०, नेत्रप्रसाद तिम्सिना ९मलेसिया०, रमेशचन्द्र पौडेल ९कतार०, जंगबहादुर चौहान ९रुस०, डा। नरेशविक्रम ढकाल ९साउदी अरेबिया०, चन्द्रकुमार घिमिरे ९बेलायत०, लोकदर्शन रेग्मी ९अमेरिका० र शनिल नेपाल ९स्पेन० थिए । यीमध्ये सुवेदी परराष्ट्र सेवाबाट अवकाश प्राप्त सहसचिव हुन् भने बाँकी सबै राजनीतिक कोटामा राजदूत भएकाहरु थिए ।
परराष्ट्रमा रही काम गर्नेगरी बोलाइएका राजदूतमध्ये रुसका लागि नेपाली राजदूत जंगबहादुर चौहान बिरामी भएका कारण रुसमा नै रहेका छन् । स्रोतका अनुसार, उनले बिदा स्वीकृत गराएर रुसमा नै रहेका हुन् । बाँकी सबै राजदूतहरू नेपाल फर्किसकेको र चारजनाले राजीनामा गरेका हुन् ।
असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकसाथ ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारले राजनीतिक कोटामा राजदूत भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदै कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्कन भनेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि कात्तिक १७ गते परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री कार्कीले ११ राजदूतलाई परराष्ट्रमा हाजिर भई कामकाज गर्नेगरी बोलाएकी थिइन् ।
यसरी बोलाइएकामध्ये चारजनाले राजीनामा दिएका हुन् । बाँकी सात राजदूतहरू परराष्ट्रमा हाजिर हुँदै फर्कने गरेका छन् । उनीहरू कूटनीतिक कर्मचारी नभएको र राजनीतिक कोटामा राजदूत भएका कारण कुनै जिम्मेवारी पनि दिइएको छैन ।
