काठमाण्डौं-
भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मास्टरमाइन्ड तानेपछि तत्कालीन सत्ताको कोपभाजन बनेका डा.मनोज केसी अब प्रहरीको सर्वोच्च कमान्डमा जसले पूर्वगृहमन्त्री र गृहसचिवलाई जेल हाले, तिनै डा. मनोज केसी बने नेपाल प्रहरीको आईजीपी ।
नेपाल प्रहरीको कमान्ड सम्हालेकै दिनदेखि हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार र ठगी काण्डका फाइल खोल्दै आएका अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी डा. मनोज केसी अन्ततः प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पद महानिरीक्षक आईजीपीमा नियुक्त भएका छन्। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले बहालवाला आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर डा. केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको हो।
डा. केसीलाई आईजीपीको कमान्ड सुम्पने यो मोडसम्म आइपुग्न उनले ठूलो राजनीतिक शक्ति र बिचौलियाको सिन्डिकेटसँग ठूलै मूल्य चुुकाउनुपरेको थियो।
२०७९ पुस २८ गते काठमाडौँ उपत्यका अपराध अुनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेका केसीका अगाडि नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा भएको करोडौँको संगठित ठुगीका उजुरीहरू दराजमा थन्किएका थिए।
पीडितहरूको आँसु र लामो समयदेखिको दुबाबपछि केसीले कसैलाई थाहा नदिई एउटा सानो र विश्वस्त प्रहरी टोली गठन गरी अनुसन्धान सुरु गरे। २०७९ चैत १२ गते संगठनभित्र आईजीपी फेरबदलको धुपेडी भइरहेका बेला बिहानै उनले गिरोहका मुख्य नाइकेहरू केशव दलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई पक्राउ गरेर सबैलाई स्तब्ध पारिदिए।
अभियुक्तहरूको बयान र डिजिटल प्रमाणको लहरो तान्दै जाँदा अपराधको जग सिंहदरबारका शुक्तिशाुली कोठासम्म पुग्यो। तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे तानिए। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई २०८० वैशाख २७ गते बिहान डा. केसी आफैँ खटिएर उहाँकै निवासबाट पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याए।
के के गर्न खोज्दै थिए र सत्ताले हटाएको थियो
उच्च राजनीतिक नेतृत्व र पहुँचवालाहरूलाई पक्राउ गरेपछि डा. केसी तत्कालीन सत्ता र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूको सोझो टार्गेटमा परे।
प्रतीक थापा र बेचन झा काण्ड
भुटानी शरणार्थी प्रकरणका उच्चस्तरीय बिचौलिया बेचन झा र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताका छोरा प्रतीक थापा पुक्राउ परेपछि यो प्रकरणमा थप पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, शीर्ष नेताहरू र तिनका आफन्तसम्म अनुसन्धानको दाुयरा पुग्दै थियो।
राजनीतिक प्रतिशोध र सरुवा शक्तिशाली व्यक्तिहरू झन् गम्भीर सुङ्कटमा पर्ने देखेपछि तत्कालीन सरकारले वीशेष ब्युरोमा रहेका केसीलाई अनुसन्धान सम्हालेको मात्र दुई महिनामै हुटाएर प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हुँदै प्रदेश समन्वय विभागजस्तो भूमिकाविहीन ठाउँमा खेुदेको थियो।
३। वरियतामा पछाडि पार्ने खेल २०८२ वैशाखमा एआईजीमा बढुवा हुँदा आईजीपीका स्वाभाविक दाुबेदार रहेका डा। केसीलाई पन्छाएर तत्कालीन सरकारले आफ्ना अनुकूलका दानबहादुर कार्कीलाई अघि बढाएको थियो।
विभिन्न घेराबन्दीका बाबजुद २०८२ असोजमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० को नेतृत्व पाएपछि डा। केसीले फेरि ठूला संगठित अुपराुधमाथि काुरबाुही अघि बढाए। उनले बैंकिङ कसुर, क्रिुप्टोकरेुन्सी, एनसेल तथा दूरसञ्चार कम्पनीका शुंकास्पद कारोबार, बिमा ठुगी र ुफेुक रेुस्क्युुका नाममा भएका अन्तर्राष्ट्रिय ठगीका फाइलहरू खोलेर कारबाही चलाएका थिए।
अब बिचौलिया इनम सापकोटा प्रुकरणले राजनीति, न्यायपालिका र प्रहरी संगठनभित्रै ल्याएको भूकम्प, र असन्तोषको बिचमा संगठनको सर्वोच्च कुमान्ड सम्हाल्न आइपुगेका नवनियुक्त आईजीपी डा। केसीका अगाडि प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त र निष्पक्ष बनाउने ठूलो अग्निपरीक्षा खडा भएको छ।
