काठमाडौँ-
सरकारले मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भण्डारीलाई पदमुक्त गर्दै उनको ठाउँमा राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरेको हो।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश प्रमुख सम्बन्धित प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्छन्।
विवादपछि पदमुक्त
भण्डारीको बर्खास्ती आइतबार सार्वजनिक विवादसँग जोडिएको छ। आइतबार कांग्रेससहित सात दलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम सरकार गठनका लागि भण्डारीलाई खबरदारी गरेका थिए।
तर त्यसैदिन अस्वस्थताको कारण जनकपुरबाट काठमाडौँ प्रस्थान गरेको बताउँदै उनी निवासबाट निस्किएकी थिइन्। काठमाडौँ जान लागेको जानकारी दिएकी भण्डारीले भने त्यही दिन ९कात्तिक २३ गते० जनकपुरकै होटल पानसमा बसेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९३० अनुसार एमाले नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
त्यही होटलमै भण्डारीले यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ पनि खुवाएकी थिइन्।
चौतर्फी आलोचना र तनाव
भण्डारीको यो कदम सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र असन्तोष देखिएको थियो। मधेश प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०का नेता जितेन्द्र सोनलले भण्डारीले ूप्रदेशको अस्मिता समाप्त पार्ने खेलू खेलेको आरोप लगाएका थिए।
यही घटनाक्रमपछि प्रदेश सांसदहरू र विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरूले प्रदेश प्रमुखको आवास र मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा तोडफोडसमेत गरेका थिए। जनकपुरमा सोमवार दिनभर तनावपूर्ण स्थिति रह्यो।
राजनीतिक विवादको पृष्ठभूमि
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० अनुसार बहुमतको समर्थन प्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन्।
तर बहुमतका आधारमा सरकार गठन सम्भव भएको अवस्थामा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्, जसलाई अन्य दलहरूले पदीय आचारसंहिताको उल्लङ्घन भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
यसै घटनाले मधेश प्रदेशको राजनीति थप अस्थिर बनेको र केन्द्र सरकारको निर्णयमा निर्णायक भूमिका खेलेको बताइन्छ।
