काठमाडौं-
गुप्तचरी तथा आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान गर्ने विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निकालिने भएको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि गृह मन्त्रालय मातहत नै ल्याइनेछ। यसअघि २०७५ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो विभाग गृहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो।
त्यस्तै त्यतिबेला नै प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत गएको राजस्व अनुसन्धान विभाग अब अर्थ मन्त्रालय मातहत नै फर्किने भएको छ। यो विभाग पनि पहिले अर्थ मातहत नै थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्याय स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि अर्थ मातहत राख्ने तयारी भएको छ।
ुसम्भवतस् आगामी क्याबिनेटबाट यस सम्बन्धी निर्णय हुन्छ होलाु स्रोतले भन्यो।
सबै अनुसन्धान सम्बन्धी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर काम भन्दा पनि अनसन्धानको नाममा विरोधी तह लगाउने वा आफ्नो नियाहमा राख्ने उपकरणका रुपमा दुरुपयोग गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भएको थियो। तर विरोध गर्ने नेता तथा पार्टी सरकारमा जाँदा उल्ट्याउन सकेका थिएनन्।
वर्तमन सरकारले भने विशिष्टिकृत सेवा भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत नै फर्काउने तयारी गरेको छ। यसबाट अपेक्षित परिणाम आउने अपेक्षा गरिएको छ।
