काठमाडौँ-
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि मेनपावरहरुले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्छन् र गर्नै पर्दछ ।
एजेन्टमार्फत कामदार जम्मा गर्दै म्यानपावरको चलाखी पत्रिकाभरी विज्ञापन दिएर भन्छन् कोटा प्याक भई सक्यो ।
म्यानपावर कम्पनीहरूले माग भएको सङ्ख्यासहित विज्ञापन मार्फत अन्तर्वार्ताको मिति, सेवा–सुविधा र रोजगारदाताको नाम स्पष्ट खुलाउनु पर्छ । जब कुनै बेरोजगार युवा पत्रिकामा छापिएको त्यही विज्ञापन हेरेर म्यानपावर कम्पनी पुग्छ वा फोन गर्छ, उसले ‘कोटा प्याक भइसक्यो’ वा ‘डिमाण्ड’ नै आएको छैन भन्ने जबाफ पाउँछ । यस्तो परिस्थिति हुनुको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले सरकारी प्रक्रिया छल्न अपनाएको व्यवस्थित सिन्डिकेटलाई मानिएको छ । नियमअनुसार विज्ञापन छापेर कामदार छनोट गर्नुपर्नेमा अधिकांश म्यानपावरले विज्ञापन निस्कनुअघि नै एजेन्टमार्फत कामदार जम्मा गरिसकेका हुन्छन् मुख्य कारण यहि हो।
धेरैजसो म्यानपावरले आधिकारिक विज्ञापनलाई औपचारिकतामा सीमित तुल्याउँदा वास्तविक योग्यता भएका युवाहरू अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् । विभागको वेबसाइट र एपमा डिमाण्ड देखिने तर म्यानपावरमा पुग्दा कोटा छैन भनिनुले यो क्षेत्रमा पारदर्शिताको चरम अभाव रहेको पुष्टि गर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले एकातिर युवाहरू ठगिएका छन् भने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगार क्षेत्र थप बदनाम बनिरहेको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीहरू श्रमिकको डिमाण्ड कतिपय आन्तरिक रूपमा तयारी गरेर ल्याउने र रोजगारदाताले लैजाने गरेको बताउँछन् । आन्तरिक रूपमा रोजगारदातासँग सम्झौता गरेर श्रमिक पठाउँदा पनि कानुनी रूपमा विज्ञापन निकाल्नु पर्ने भएकाले प्रक्रियाका लागि गर्ने गरेको व्यवसायीहरू स्वीकार गर्छन् । यस विषयमा बैदेशिक रोजगार विभाग पनि मौन छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले विज्ञापन गरेर आएको श्रमिकको आवेदनका आधारमा श्रमिकलाई पठाउन सक्ने अवस्था नभएकोबारे व्यवसायीहरूले खुला रूपमा सरकार र सबैलाई भनिरहेको बताए । विज्ञापन अनुसार आवेदन परेका सबै श्रमिकलाई रोजगारीमा पठाउन सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेकाले विज्ञापन अनिवार्य भएको र कम्पनीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको उनले प्रस्ट पारे ।
यस्तो अस्वस्थ प्रतिष्पर्धामा सरकारको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरेता पनि सिण्डिकेट नै लागू हुने देखिन्छ ।
