काठमाडौं-
मलेसिया रोजगारीमा हुन लागेको सिन्डिकेटको विरोधमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग सहकार्य र खबरदारी सँगै अघि बढाउने बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायका विभिन्न घटक संस्थाहरूले मलेसिया रोजगारीमा हुन लागेको सिन्डिकेटको विरोध गरेका हुन् ।
हाल १ हजार १ सय १७ म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये मलेसियाले आफ्नो मुलुकमा कामदार लैजान मुख्य २५ र उनीहरू मातहत रहने गरी थप २ सय ५० म्यानपावर कम्पनी छनोटको गृहकार्य गरिरहेको सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसलगत्तै व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिमार्फत मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट सफल नहुने र आम व्यवसायीबाट प्रतिवाद हुने भन्दै सिन्डिकेटको चलखेलप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए ।
एसोसिएसनले विभिन्न घटकसंस्थाको प्रतिनिधित्व गराई सिन्डिकेटविरुद्ध अन्तरक्रिया गर्यो । एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवर्ण लामाले अन्तरक्रियामा सिन्डिकेटलाई परास्त गर्न संघसँग सहकार्य र खबरदारीको नीति लिने सहमति बनेको बताए ।
एसोसिएसनका महासचिव सुमनराज पाण्डेले संघ सिन्डिकेटको विरोधमा कठोरताका साथ उभिए सिन्डिकेटलाई परास्त गर्न सकिने बताए । उनले आफैंले सिन्डिकेट सम्बन्धमा सूचना सार्वजनिक गर्ने र हतारहतार विज्ञप्ति जारी गर्ने संघको कामले शंकाको अवस्था उत्पन्न भएको बताए ।
छलफलमा संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ, एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरू रामप्रसाद गैरे, दीपक थापा, प्रज्ञान न्यौपाने, कुमुद खनाल, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी वैदेशिक रोजगार शाखा समितिका अध्यक्ष सोमबहादुर तामाङ ९लो०, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चकी उपाध्यक्ष सरिता घले, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तामाङ समाजका अध्यक्ष मोहन स्याङ्वालगायत एसोसिएसन कार्यसमिति सदस्य र अन्य व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालका अध्यक्ष जनक रावलले मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेटको चलखेल वैदेशिक रोजगार क्षेत्र, व्यवसायी तथा श्रमिक सबैको हितविपरीत भएको बताए ।
उनले मञ्च सधैं निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धामूलक वैदेशिक रोजगार प्रणालीको पक्षमा उभिएको भन्दै पारदर्शी र न्यायपूर्ण वैदेशिक रोजगार व्यवस्थाका लागि कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार, सिन्डिकेट तथा व्यवसायी र श्रमिकमाथि अन्याय गर्ने एकाधिकार प्रवृत्तिको विरोध गर्ने बताए ।
