काठमाण्डौं-
सरकारले अब कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा २५ लाख धरौटी सहित ‘डिजिटल’ कारोबार गर्नु पर्ने नियम बनाएको छ ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा नियमन गर्न ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्धारा स्वीकृत नियमावलीले अनुमतिपत्र, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।
नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । साथै, अनुमति पत्रका लागि ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ । अब मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन भने प्रदेश वा पालिकाले गर्न सक्ने छन् ।
अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ । शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम प्राप्त परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । साथै, संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीले विद्यार्थीसँग हुने आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
