काठमाडौं-
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले २२ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने जनाइएको छ।
