नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले निश्चित मापदण्ड तोकेर राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन तथा सिफारिस आह्वान गर्दा करिब ४,४०० आवेदन पर्नु आफैमा एक सकारात्मक उत्साह थियो। तर, यति ठूलो संख्यामा आवेदन परेर पनि उम्मेदवारहरूको नाम, वैयक्तिक विवरण र प्राप्त सिफारिसको संख्या गोप्य राखिनुले नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
रास्वपाको भूमिकामाथि प्रश्न:
विशेषगरी, राजनीतिमा सुशासन, पारदर्शी प्रणाली र योग्यताप्रणाली (Meritocracy)’ लाई मुख्य एजेन्डा बनाएर उदाएको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लागि यो प्रक्रिया एउटा अग्निपरीक्षा थियो। तर, व्यवहारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नसक्दा रास्वपा पनि पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिमा रूमल्लिएको देखिन्छ।
मुख्य कमजोरीहरू:
* गोप्यताको संस्कृति: ४,४०० आकांक्षीको विवरण लुकाएर बन्द कोठा भित्र निर्णय गर्ने पुरानो शैलीलाई नै निरन्तरता दिइयो।
* प्रतिवद्धता र व्यवहारमा विरोधाभासस् सुशासनको चर्को नारा लगाउने शक्तिहरू नै शक्तिमा पुग्दा निष्पक्षताको मापदण्डमा चुके।
* जनविश्वासमा धक्कास् जनताले खोजेको ुनयाँपनु र खुला निर्णय प्रक्रियाु लाई यसले पूरै उपेक्षा गरेको छ।
निष्कर्ष: यदि नियुक्ति प्रक्रिया साँच्चै निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित थियो भने विवरणहरू सार्वजनिक गर्न सरकार र सत्तारूढ दल किन हच्किएर ?
यो अपारदर्शिताले अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र सुशासनको नारामाथि नै जनताको अविश्वास बढाउने काम गरेको छ।
सुझाव: नेपालका पुराना राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले अब्राहम लिङ्कनको “तपाईंले केही मानिसहरूलाई सधैँ र सबै मानिसहरूलाई केही समयका लागि भ्रममा राख्न सक्नुहुन्छ, तर सबै मानिसहरूलाई सधैँका लागि भ्रममा राख्न सक्नुहुन्न” भन्ने कालजयी भनाइलाई आत्मसात गर्न नसकेकै कारण विस्थापित हुनुपरेको यथार्थबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै, सत्तारूढ दलले निर्वाचनपूर्वका प्रतिबद्धताअनुरूप जनताको विश्वास र अपेक्षाको सम्मान गर्नु नै दीर्घकालीन राजनीतिक सफलताको आधार हो।
