काठमाण्डौं-
सन् २००२ मा कतारबाट कलम चलाउँदै आएको म कतारका लागि पूर्ब राजदूत श्यामानन्द सुमन, कतारका पूर्ब सहायक राजदूत राजेन्द्र पाण्डे, र प्राडा सूर्यनाथ मिश्र तथा मलेसियामा पूर्ब राजदूतहरु डा निरञ्जनमान सिं बस्न्यात र उदय राज पाण्डेसंग मैले नजिक भएर कलम र काम गर्ने मौका पाँए । मलेसियामा त दुई राजदूतसंग अत्यन्तै नजिक भएर दूतावासमा नै जन सम्पर्क अधिकृत भएर नै काम गरे ।
उहाँहरुमा कूटनीतिक ज्ञान र अनुभव, भ्रष्टाचार, अनियमितता र व्यक्तिगत स्वार्थबाट टाढा रहेको,देशको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता,नेपाली नागरिकप्रति जिम्मेवारी रहेको पाँए । अझ डा सूर्य नाथ मिश्रले कतारमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई सिधै आफैं बुझेर कतारका सम्बन्धित मन्त्रीलाई कम्पनिको नाम किटेर र समस्याको समाधान गर्नु भयो । उहाँहरुले चाकडि चाप्लुसी गर्ने कर्मचारीहरुबाट सजग रहेर काम गर्नु भयो । म करारको कामदार भएको र जिम्मेवारी पदमा भएकोले धेरै गोपनियता र बाह्य चलखेल, विचौलीयाका कुराहरु हुन्थे । कहाँ कस्को कनेक्शन छ सबै थाहा हुन्थ्यो । कुन मन्त्रीले कस्तो मान्छे के को लागि सिफारिस गथ्र्याे र राजदूतहरुले कसरी अडिग रहेर काम गर्थेृ छर्लङ्ग हुन्थ्यो ।
अब कुरा गरौ मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चूडामणि खरेल किन विवादमा परे मलेसियामा दूतावाससंग डराएर त्यहाँका श्रमिकलाई चर्काे रकम लिएर ठग्ने र भातृ संगठनको नाममा पिडित श्रमिकलाई झन पिडित बनाउने त्यस्ता व्यक्तिहरुसंगको साठगाँठ भएको र तिनीहरु म्यानपावर व्यवसायीसँग खरेलको सम्बन्ध हुनु र उनलाई सिफारिस गर्नु लज्जास्पद हो । यता आर्थिक लेनदेनको आरोपमा स्थानीय व्यक्तिलाई अनुदान वा सरकारी योजना मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको र काम नभएपछि रकम फिर्ता गर्न थालेको आरोप सांसदहरूले उठाएका थिए।
राजदूत पद कुनै पार्टीका कार्यकर्तालाई पुरस्कृत गर्ने पद होइन। यो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी हो। त्यसैले राजनीतिक नियुक्ति भए पनि योग्य, अनुभवी, इमानदार र परिणाम दिन सक्ने व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्छ।
राजदूतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समस्या पर्दा समाधान गर्न सकेन भने, नेपालमा लगानी भित्र्याउन सकेन भने र नेपालको प्रतिष्ठा बढाउन सकेन भने त्यो नियुक्तिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ।
मलेसियामा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक रहेकाले त्यहाँको राजदूत आर्थिक रूपमा पारदर्शी, म्यानपावर व्यवसायीको प्रभावबाट मुक्त र श्रमिकको अधिकारका लागि दृढ रूपमा उभिन सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। नियुक्तिअघि गम्भीर उजुरीहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।
