काठमाण्डौ-
रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पुर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाएको भनि उल्लेख भएका कित्ताहरुबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा पुरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरुको समेत एकमुष्ट रुपमा निर्णय गरी नेपाल सरकार ९सरकारी तथा सार्वजनिक रुपमै ० कायम गर्न निर्णय गरेको हो।
प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली संयोजक रहेको समितिमा गृहमन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन्।
