काठमाडौं-
सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको भए पनि उम्मेदवार अयोग्य हुनेछन्। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन्। यस्तै, ११० जना भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन हुने व्यवस्था छ।
पछिल्लो पटक आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा एक समिति गठनगरी आवश्यक अध्ययनसमेत गराएर जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरिसकेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, आगुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर गरेकालाई अयोग्य घोषणा गरिनेछ।
नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको भए पनि त्यस्ता उम्मेदवार अयोग्य हुने व्यवस्था छ। सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएकासमेत अयोग्य हुने कानुनी प्रबन्ध छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएका उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्। प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकामा सो अवधिभर, कैदमा बसेकामा कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्।
