काठमाडौं-
विशेष अदालतले भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका निलम्बित नगर प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतलाई ८ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय र दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना हुने फैसला सुनाएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले सोमबार उक्त मुद्दामा अन्तिम सजाय निर्धारण गरेको हो। अदालतले बस्नेतसँगै व्यवसायी राजुप्रसाद कँडेल, पद्मा कोलोनी प्रालि र पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालिलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिबाना तोकेको छ।
अदालतले उनीहरूबीच नौ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको ठहर गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम घुस लिएको कसुरमा प्रतिवादी बस्नेत र घुस दिने कम्पनी पद्मा कोलोनी, पद्मा मर्चेन्ट तथा कम्पनीका अध्यक्ष कँडेललाई जनही दुई करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ।
साथै, बस्नेत र कँडेललाई जनही आठ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको छ। नगर प्रमुखजस्तो सार्वजनिक ओहोदामा बसेर कसुर गरेकाले बस्नेतलाई थप तीन महिना कैद सजायसमेत सुनाइएको छ। घुस लेनदेन भएको कुल बिगो बराबरको रकम चारै जना प्रतिवादीबाट दामासाहीले जफत हुनेछ।
अदालतले बस्नेतले १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम उनलाई तीन वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर अर्थात् २६ करोड २५ लाख ४६ हजार ६४ रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला भएको छ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गर्दा १० प्रतिशत थप सजाय हुने कानूनी व्यवस्थाअनुसार बस्नेतलाई थप तीन महिना १८ दिन कैद र दुई करोड ६२ लाख ५४ हजार ६०६ रुपैयाँ जरिबानासमेत तोकिएको छ।
