बिहीबार, १ चैत
काठमाडौं –
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विवादास्पद निर्णयहरू लागि अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेका छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका डोल प्रसाद अर्यालले निवर्तमान मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका विभिन्न निर्णयहरू उल्ट्याउन समिति गठन गरेका हुन् ।
उनले मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव गोविन्द प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । उक्त समितिलार्ई २१ दिनभित्र विवादास्पद निर्णयहरुका विषयमा अध्ययन गर्न र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।
भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए । उनले हाल कायम रहेको ७०० रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार ८०० रुपैयाँ पुर्याएका थिए । शुल्क बढाएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उक्त निर्णय स्थगित गरिएको थियो ।
त्यस्तै भण्डारीकै सक्रियतामा दक्षिण कोरियामा ई–सेभेन भिसा मार्फत कामदार पठाउन म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई अनुमति दिने निर्णय गरेका थिए । हाल ईपीएस प्रणाली मार्फत कोरियामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । उनीहरूलाई दुवै देशका सरकारबिच सम्झौता भएर पठाउने गरिएको छ । तर, ई–सेभेनमार्फत दक्ष कामदार पठाउन म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई अनुमति दिइएको थियो ।
त्यस्तै विभिन्न देशबाट कामदार माग भई आएकोमा माग प्रमाणीकरणका लागि कार्यविधि बनाएर समिति मार्फत गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो । उक्त निर्णयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म असहमति जनाउँदै आएको छ । परराष्ट्रले उक्त समितिमा बस्नको लागि प्रतिनिधिको नाम पठाएको थिएन ।
तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले विभिन्न प्रलोभनमा परेर उक्त निर्णयहरू गराएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । उनले गरेका विभिन्न विवादास्पद निर्णयहरुबारे अध्ययन गरेर खारेज गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्री अर्यालले निर्णय गर्नेछन् ।
