त्रासदी र लज्जाको अन्तिम सीमा यही हो — जब नागरिकको सुरक्षाका लागि बनाइएको गृह मन्त्रालयकै उच्च तहका कर्मचारी स्वयं नागरिक बेच्ने गिरोहको अगुवाईमा मुछिन्छन्। सहसचिव तीर्थराज भट्टराईमाथि भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी सञ्चालन गरेको गम्भीर आरोपले राज्य संयन्त्रभित्रको सडन गन्ध नाक थुनेर बस्न नसक्ने गरी फैलिएर आएको छ।
त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन प्रमुख भएर बसेका भट्टराईले ट्राभल एजेन्सी, मेनपावर र आफ्नै ‘कोर टिम’को साथमा कस्तो घिनलाग्दो व्यापार चलाइरहेका थिए भन्ने प्रमाण अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट छताछुल्ल भएको छ। जफत गरिएका मोबाइल, ल्यापटप, र करोडौंको लेनदेनका विवरणले यो केवल ‘एक जना कर्मचारीको गल्ती’ भनेर उडाउने कुरा होइन।
झनै गम्भीर कुरा — मन्त्रीकै सचिवालयबाट कर्मचारी सरुवा हुने फिक्सिङ, पहिले नै कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूको पुनः नियुक्ति, र यथास्थितिवादी मौनता। प्रश्न उठ्छ—के गृहमन्त्री रमेश लेखक स्वयं यस खेलको मौन संरक्षक हुन्? किन बारम्बार गलतहरूलाई प्रणालीमा पुनःस्थापित गरिन्छ?
अब सरकारका लागि ‘माथि’ को संरक्षण गरेर ‘तल’ मा मात्र कारबाही गर्ने दिन सकिए। यो केस ‘टेस्ट केस’ बन्नैपर्छ, जहाँ ठूलाठूला माछाहरू जोगिने छैनन्। यदि यो पनि ढाकछोप, मिलेमतो र शक्तिको खेलमा हरायो भने, जनताले ठम्याउनेछन्—कानून केवल कमजोरका लागि हो, शक्तिशालीका लागि होइन।
सरकार ढिलो भयो भने इतिहासमा केवल अपराधी होइन, अपराधका संरक्षकका रूपमा पनि चिनिनेछ। अब निर्णायक मोडमा उभिएको मुलुकले न्यायको पक्ष लिनैपर्छ—नत्र हामी सबै सामूहिक अपराधमा मौन साझेदार हुनेछौं। समय सकिन लागिसक्यो—अब केवल निष्कलंक कारबाहीले मात्र जनताको भरोसा फर्काउन सक्छ।
