काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदधारी बहाल र सेवा निवृत्त व्यक्तिहरूलाई आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएका क्षेत्रका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई ३० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको हो ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०४६÷४७ देखि आव २०८२÷८३ को चैत मसान्तसम्मका सार्वजनिक पदधारी उक्त अवधिमा कार्यरत रही हाल अवकाशप्राप्त भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्दैछ ।
को–को हुन् विवरण बुझाउनुपर्ने व्यक्ति
पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र संविधान सभाका सदस्यहरू ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीशहरू र नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका अधिकारीहरू ।
प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, र प्रदेश सभाका सदस्यहरू ।
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू ।
राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीहरू ।
निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी -सहसचिव- वा सोभन्दा माथिका सबै कर्मचारी । साथै, कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मका कर्मचारी ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सरहका अधिकारीहरू ।
सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति र विश्वविद्यालयका प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिकारीहरू ।
जानाजानी गलत विवरण पेश गर्ने वा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ ।
