काठमाडौँ –
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निवर्तमान श्रम मन्त्रीले गरेको विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गरेको छ । श्रम मन्त्री डीपी अर्यालले निवर्तमान मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेको विभिन्न विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गरेका हुन् ।
बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ‘पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ को पहिलो संशोधन खारेज गरेको छ । २०८० असोज ७ गते निवर्तमान मन्त्री भण्डारीले कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गरेका थिए । कार्यविधि संशोधन गर्दै अभिमुखी तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई भौतिक पूर्वाधार थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही आधारमा व्यवसायीहरूले पूर्वाधार थप गरेका थिए ।
कार्यविधि संशोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले तालिम शुल्क ७०० रुपैयाँबाट बढाएर २८०० पुर्याएका थिए । त्यसपछि २०८० पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही आधारमा निर्णय कार्यान्वयनमा रोकिएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गोविन्द रिजालले गत चैत २७ गते नै श्रम मन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यविधि संशोधनको खारेजीसँगै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै कायम भएको छ ।
कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरिने भएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिन भित्र सुझाव पेस गर्ने गरी समिति गठन गरिएको हो । समितिले सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिमको शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको लागि अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी २०८० मङ्सिर ६ गतेको निर्णय समेत खारेज गरेको छ । यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने छैन ।
मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने पहिलो संशोधन कार्यविधि २०८०’ समेत खारेज गरेको छ । कार्यदलको सुझाव अनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । माग पत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्थाअनुसार माग पत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्देशिका बमोजिम माग पत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले नै गर्नेछन् ।
कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार अन्य सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भैरहेको छ । प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दे जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
