काठमाण्डौ –
सरकारले मिटरब्याजविरुद्ध जाँचबुझ गर्न नयाँ आयोग गठन गर्ने भएको छ । सरकार र मिटरब्याज किसान–मजदुर संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको छ ।
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालयसँग दुई दिन भएको वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएसँगै समितिले आह्वान गरेको आन्दोलन अन्त्य भएको जानकारी गृहमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ ।
झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन हिँडेर फागुन ९ गते काठमाण्डौ आइपुगेका मिटरब्याजपीडित निरन्तर आन्दोलनमा थिए । सरकारले मिटरब्याज विरुद्ध जाँचबुझ गर्न फेरि आयोग गठन गर्ने भएसँगै आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ ।
यससम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गतवर्ष चैतमा मात्रै सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले जाँचबुझ गरी सरकारलाई प्रतिवेदन समेत दिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
पीडित र सरकारबीच भएको चार बुँदे सहमति बमोजिम अब जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिना भित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी फेरि तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्नेछ ।
आयोगले यसअघिको आयोगले सङ्कलन गरी अहिले नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीहरुमाथि समेत पुनः जाँचबुझ गर्ने सहमति भएको छ ।
