कुशल भट्टराई

गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरणमा संसदलाई जानकारी दिँदै सरकारले कुनै पूर्वाग्रह राखेर होइन, अदालतको आदेश मानेर कानुन कार्यान्वयन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतका एक शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले अदालतको आदेशझैँ देखिने पत्र लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेपछि प्रहरी महानिरीक्षकले त्यसलाई वैध ठानेर चौधरीलाई पक्राउ गराएका थिए। पछि सो पत्र अदालतको आधिकारिक नभएको खुलेपछि चौधरीलाई तुरुन्त रिहा गरिएको हो। गृहमन्त्रीले अनधिकृत पत्र लेख्ने अधिकृतविरुद्ध कीर्ते, झुटा जानकारी र आदेशको अवज्ञाजस्ता आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी पनि दिए। साथै, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै पक्षलाई सचेत रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) बाट समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत सांसद बनेकी गंगा चौधरी  हाल राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुलेर लागेकी छन्। २०७९ सालको निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिन खोज्दा टिकट नपाएपछि उनी एमालेबाट अलग भइन् र स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुनाव लडेकी थिइन्। तर, चुनावमा पराजित भएपछि उनले एमाले पार्टी परित्याग गरिन् र राजसंस्थाको समर्थनमा सक्रिय भइन्। चौधरीको राजनीतिक यात्रा विभिन्न पार्टीहरू हुँदै आएको छ। उनी पहिले थारुहट तराई पार्टी नेपालबाट समानुपातिक सभासद् बनेकी थिइन्। त्यसपछि नयाँ शक्ति पार्टीमा आबद्ध भइन् र अन्ततः एमालेमा प्रवेश गरेकी थिइन्। हाल उनी राजसंस्थाको समर्थनमा सक्रिय भएकी छन्। हालै भैरहवामा आयोजित पूर्वराजा…